उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष बिक्री पर दिशानिर्देश न होने से हो रहा है बेरोजगारों का नुकसान-रविंदर कुमार
एफआईडीएसआई की टीम ने ने उत्तर प्रदेश के लिए भी प्रत्यक्ष बिक्री पर राज्य दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया ताकि यह बेरोजगारी का सामना करने में मददगार साबित हो सकती है। यह बात सीआईआईने फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर प्रत्यक्ष बिक्री पर एक सूचनात्मक सत्र आयोजित पर फआईडीएसआई के अध्यक्ष एडवोकेट रविंदर कुमार ने लखनऊ के एक पांच सितारा होटल में कही।
इस मौके पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के राज्य मंत्री, अतुल गर्ग ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग उत्पाद के विपणन में किए गए एक विनिर्माण कंपनी की बचत बढ़ाने और अन्य व्यवसायों में इन फंडों का उपयोग करने में उनकी सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। साथ ही, यह देश में महिलाओं, युवाओं और पालक उद्यमिता को सशक्त बना सकता है।
इस अवसर पर सीआईआई उत्तर प्रदेश राज्य परिषद के चेयरमैन मनोज गुप्ता ने कहा कि प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग आने वाले समय में 4.8ः की अनुमानित दर से बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने उल्लेख किया कि अगर अनुकूल वातावरण बनाया जाता है तो भारत भी कई देशों की तरह प्रत्यक्ष बिक्री के लिए केंद्र बन सकता है।
राहुल सुदान, महासचिव, एफ आई डी एस आई ने प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग में अवसरों की एक झलक प्रस्तुत की और केंद्र सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों की गयी नीतिगत सुधारों की एक झलक प्रस्तुत की।
इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष बिक्री के क्षेत्र के विक्रेताओं ने भाग लिया था जिसमें एक्सिल कोर, सेफ एंड सिक्योर मार्केटिंग और ऐजेन कम्युनिकेशन जैसे संगठन भी शामिल थे जो इस मनोरंजक सत्र में प्रतिभागी थे।
