बजट में सरकार ने सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा- अरिमर्दन सिंह

केंद्रीय बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा- वीडी राम

बजट से मजूबत होंगे झारखंड के एमएसएमई सेक्टर- चैंबर अध्यक्ष

पूजा श्रीवास्तव

इस बार के बजट में सरकार ने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा है जैसे स्वास्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि खास कर कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है, उसकी रिकवरी के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। ये बातें वेबिनार परिचर्चा की शुरुआत करते हुए अपर महानिदेशक पीआईबी- आरओबी, रांची अरिमर्दन सिंह ने कहीं।

उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितयों के बीच सरकार ने आम जनता पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला, लेकिन देश को अपने पैरों पर खड़ा करने का, आत्मनिर्भर बनाने का ऐसा खांका खींचा है जिसमें राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ किसानों की आय दोगुना करना, सुदृढ़ इंफ्रास्टक्चर, स्वस्थ भारत, युवाओं के लिए नए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और नीतिगत सुधारों में निरंतरता के साथ हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया है।

पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णु दयाल राम ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2021-22 करोना महामारी की चुनौतियों के बीच पेश किया गया है और इस में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। उन्होंने विस्तार में बताया कि छह स्तंभों के जरिए कैसे भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। आम बजट में इंफ्रास्टक्चर पर काफी फोकस किया गया है, इसका लंबे समय में देश को काफी फायदा होगा। जलशक्ति मिशन के जरिए सरकार हर घर तक पाइप के जरिए पीने का साफ पानी पहुंचाना चाहती है, इससे लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया होगा। गैर निष्पादित संपत्तियों के विनिवेश और एफडीआई के जरिए निजी निवेश बढ़ेगा और रोजगार के ज्यादा मौके सृजित होंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के बारे में बताया कि वे न अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं बल्कि दूसरे देशों को पीपीई किट एवं वैक्सीन पहुंचा कर उन्होंने विश्व के हित के बारे में सोचा है।

फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट से झारखंड की अर्थव्यवस्था पर महत्पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। एमएसमई सेक्टर के लिए 15700 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट के मुकाबले दोगुना है। झारखंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की संख्या ज्यादा है, इन सेक्टर्स के विकास से ही राज्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूती मिलेगी। झारखंड से होकर बनने वाले ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से यहां के उद्यमियों को लाभ होगा और वे आसानी से अपने सामानों का निर्यात कर सकेंगे। फ्रेट कॉरिडोर से राज्य की आर्थिक उन्नति होने के साथ-साथ जो क्षेत्र वर्षों से पिछड़े हैं उनका भी विकास होगा। बजट में इंफ्रास्टक्चर डेवलपमेंट पर काफी जोर दिया गया है, इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे।

सेवानिवृत्त अधिकारी सह आर्थिक विशेषज्ञ अयोध्यानाथ मिश्र ने वेबिनार के दौरान कहा कि पिछले बजट के मुकाबले इस बार के बजट में खर्च काफी बढ़ा है। जहां कोरोना की वैक्सीन के विकास और विनिर्माण पर 35,000 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है वहीं स्वास्थ्य के बजट में 137 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। लॉकडाउन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम हुई क्योंकि फैक्ट्रियों के बंद होने से उत्पादन पर काफी बुरा असर पड़ा। केंद्र सरकार ने इस चुनौतीपूर्ण परिस्थित में भी जरूरतमंद लोगों तक खाद्द सामग्रियां पहुंचाई और उन्हें डीबीटी के माध्यम से आर्थिक मदद भी दी गई।

पूर्व राजनीतिक संपादक व झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्र ने परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के बजट में झारखंड सहित देश के आदिवासी क्षेत्रों में 750 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया है। झारखंड में 68 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, इन स्कूलों के खुलने से जनजातीय और पिछड़े इलाकों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजटीय प्रावधान बढ़ाए जाने का लाभ निश्चित रूप से राज्य को होगा, क्योंकि दुर्गम इलाका होने के कारण यहां स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी चुनौतियां हैं।

वॉइस प्रेसिडेंट च्वॉइस ब्रेकिंग सह शेयर मार्केट विशेषज्ञ शशांक भारद्वाज ने कहा कि बाजार ने भी बजट का स्वागत किया है। 24 साल बाद बजट के दिन शेयर बाजार में पांच फीसदी उछाल देखा गया। बजट के दिन बाजार की शुरुआत 46617 पर हुई और यह शाम को 48600 पर बंद हुआ।

गढ़वा जिले के ग्रामीण पत्रकारिता विशेषज्ञ सह वरिष्ठ पत्रकार धीरेंद्र कुमार चैबे ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में इस बजट का अच्छा असर होगा। स्वास्थ्य का बजट इस बार काफी बढ़ाया गया है, यह आम लोगों के लिए सरकार का सराहनीय कदम है। जल जीवन मिशन के जरिए लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया कराने का बजटीय प्रावधान किया गया है। साफ पानी पीने से लोग बीमार कम होंगे। इंफ्रास्टक्चर के विकास के लिए सरकार काफी गंभीर है और इसके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है।

वेबिनार का समन्वय एवं संचालन क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी गौरव कुमार पुष्कर ने किया। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी महविश रहमान ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन दिया।
वेबिनार में विशेषज्ञों के अलावा शोधार्थी, छात्र, पीआईबी, आरओबी, एफओबी, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के अधिकारी-कर्मचारियों तथा दूसरे राज्यों के अधिकारी-कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया।
गीत एवं नाटक विभाग के अंतर्गत कलाकारों एवं सदस्यों, आकाशवाणी के पीटीसी, दूरदर्शन के स्ट्रिंगर तथा संपादक और पत्रकार भी शामिल हुए।

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